Sunday, January 13, 2013

राष्ट्र का तिरंगा बनाम कांग्रेस का तिरंगा बनाम तिरंगा गुटखा.


गुजरात चुनाव के मातहत कांग्रेस पार्टी का विज्ञापन. उम्मीद है आपने भी देखा होगा. मेरे बगल में बैठे एक सामाजिक चिन्तक ने विज्ञापन खत्म होते ही कहा – वाह, नतीज़ा चाहे जो भी निकले पर कांग्रेस ने बड़ा ही काव्यात्मक विज्ञापन बनाया है. मसलन कि गुजरात में कोंग्रेस जीतेगी ऐसी उम्मीद तो शायद कांग्रेस समर्थकों को भी नहीं थी. बहरहाल विज्ञापन खत्म हो चुका था और मैं उस विज्ञापन में दिखाए आखिरी इमेज पर अटक गया था. इस इमेज में भारत का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा आता है पर बीच का चक्र गायब है. चक्र की जगह हाथ है. जिसे कांग्रेस पार्टी ‘आम आदमी’ का हाथ कह रही है. ये बहस का एक अलग मुद्दा है कि आम आदमी का क्या है और क्या नहीं, क्योंकि इस देश में सारे अच्छे- बुरे काम में आम आदमी का नाम घसीट ही दिया जाता है और बेचारा आम आदमी कल जहाँ था आज भी वहीं मर खप रहा है. कांग्रेस ने इस देश की जो हालत की है उसमें ये मानने में कोई आपत्ति नहीं है कि कांग्रेस ने आम आदमी का हाथ उड़ाके अपने झंडे पर चिपका दिया है और हम 1947 के बाद से लगातार उस हाथ पर ठप्पा लगा-लगाकर देश की तक़दीर सुधरने का इंतज़ार कर रहें हैं.
खैर, तो तत्काल मूल मामला है राष्ट्रीय झंडे के ऊपर चक्र की जगह हाथ का आ जाना. क्या यह राष्ट्रद्रोह का मामला नहीं बनाता ? अभी कुछ दिन पहले एक कार्टूनिस्ट ने अशोक स्तंभ से सिंह का चेहरा हटाकर भेडिया का चेहरा लगा दिया तो देश में ऐसा भेडियाधसान मच गया जैसे देश की आज़ादी ही खतरे में हो. देश के बड़े बड़े बुद्धिजीवी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम स्टेट पर घंटों प्रवचन बांचते रहे. उस प्रकरण से कुछ हुआ या नहीं पर एक साधारण सा कार्टूनिस्ट अपने को महान क्रांतिकारी ज़रूर समझाने लगा.
खैर, एक बात पर लगभग हर कोई सहमत है कि राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, इससे देश की भावना आहत हो जाती है. वैसे ये भावना बड़ा ही मूर्त सी चीज़ है जो पता नहीं किस – किस चीज़ पर आहात होती रहती है. इस दुनियां में ऐसे भी मुल्क हैं जो अपने झंडे के प्रति इतने रुढिवादी सोच से ग्रसित नहीं हैं, तो क्या ये मान लेना चाहिए कि उस देश की भावना नहीं है. चलिए कुछ देर के इस बात को सच मान लेतें हैं कि राष्ट्रीय प्रतीक के साथ कोई छेड-छाड नहीं होना चाहिए. फिर तो ये बात सब पर लागू होना चाहिए न ? पर ये जो कांग्रेस खुलेआम राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कर रही है उसका क्या ? कहनेवाले कह सकतें हैं कि राष्ट्रीय झंडा बनाने से पहले तिरंगा कांग्रेस का झंडा था. ठीक है माना. पर जैसे ही कोई चीज़ राष्ट्रीय घोषित हो जाती है तो उसपर से किसी की भी निजी मिलकियत स्वतः ही समाप्त हो जानी चाहिए. वैसे भी अशोक स्तंभ राष्ट्रीय चिन्ह होने से पहले अशोक का धरोहर था, पर अब ये देश की निशानी है. अब सवाल ये पैदा होता है की क्या किसी को भी अपने विज्ञापन में राष्ट्र से जुड़ी चीज़ों का प्रयोग करने का अधिकार मिलाना चाहिए ? वैसे जो भी पान ज़र्दा के शौक़ीन हैं वो भली भांति जानतें हैं कि पिछले कई सालों से तिरंगा नामक गुटखा खुलेआम बिकता है जिस पर तिरंगा बना होता है, बिलकुल राष्ट्रीय झंडे जैसा. लोग, जिसे हम आम आदमी भी कह सकतें हैं एक रूपया में उस गुटखे को खरीदतें हैं, तिरंगा बना पाउच को फेंकतें हैं और गुटखा चबाते और थूकते हुए मस्त हो जातें हैं. अब इसे किस रूप में देखा जाय. यहाँ कौन राष्ट्रद्रोही है ? गुटखा बनाने वाली कंपनी ? उसे इस तरह का पाउच में पैक करके बेचने का परमिट देने वाला सरकारी महकमा या वो आम आदमी तो रोज़ दर्जनों तिरंगा फाड़ता और थूकता हुआ मस्त हो जाता है ? इसे इस रूप में भी देख सकतें हैं कि राष्ट्रीय भावना के प्रति आम आदमी की सोच इतनी संकीर्ण नहीं जितनी कि सरकार, राजनीतिज्ञों और सरकारी कारकुनों की.

Wednesday, January 9, 2013

राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का अनु-शासन


"मैंने देखा कि बुद्धिमान के लिए जिनकी ख्याति शिखर पर है, प्रायः उन्हीं में उनका अभाव सबसे ज़्यादा है. लेकिन जिन्हें जन साधारण कहके लोग नीची निगाह से देखतें हैं, वे सिखने के अधिक योग्य थे." - सुकरात. 

राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ( रानावि ) के नए निदेशक की घोषणा होनी है, कमिटी नए निदेशक की खोज में लगी है. पर पिछले कई दिनों ये खबर और चर्चा उफान पर है कि रानावि ने अपने नए निदेशक का चयन चुपके से कर लिया है. अब केवल ओपचारिकताएँ ही बची हैं. तत्काल रानावि में माहौल मुखिया के चुनाव की तरह है जहाँ हर उम्मीदवार दुनाली टांगे मूंछ पर हाथ फिरते हुए विरोधियों को अपनी लाल-लाल आँखों से घूर रहा हो. वैसे भी, रानावि में अधिकतर चयन की प्रक्रिया एकदम जादुई है. यहाँ उम्मीदवार पहले तय हो जाता है फिर ये सोचा जाता है कि उसे कैसे फिट किया जाय, पूरे कानूनी तरीके से, राजनीति, गुटबाज़ी के भरपूर तडके के साथ. यहाँ कानून है तो उसका सही-गलत इस्तेमाल भी है. ये पुरानी परम्परा है जिसका पालन बड़ी ही सफाई के साथ होता है. यहाँ भारतीय लोकतंत्र की ही तरह तीन मुख्य गुट सदा सक्रिय रहें हैं – सत्ता के साथ चिपका ग्रुप, सत्ता के विरुद्ध खड़ा ग्रुप और अपना काम बनाता, भाड़ में जाए जनता वाला ग्रुप. इधर कुछ सालों से छद्म संभ्रांत ( स्यूडो-एलिट ) नारीवाद ने भी रफ़्तार पकड़ी है. कभी रानावि के मंच पर पांच पुरुष और एक महिला दिखाई पड़तीं थी आज पांच महिला और एक महिलानुमा पुरुष दिखाई पड़ता है. ये उपलब्धि अमल अलाना और अनुराधा कपूर की देन है, जिन्हें कुछ ‘अ’भूतपूर्व निदेशकों और किंग मेकरों का समर्थन है. जिस प्रकार स्त्री निर्देशकों द्वारा निर्देशित नाटकों को महिला रंगमंच मान लेना एक संकीर्ण सोच है उसी प्रकार रानावि के निदेशक और अध्यक्ष का शारीरिक रूप से नारी होने भर से नारीवाद का झंडा बुलंद नहीं होता.
अनुराधा कपूर के काल को इतिहास कैसे याद करेगा, तुगलक के काल या इंदिरा गांधी के आपातकाल की तरह ? जब अनुराधा कपूर के निदेशक बनाने की घोषणा हुई तो सब बड़े उत्साहित हुए. लगा अब रानावि में बेहतरीन बदलाव देखने को मिलेगा. गुटवादी परम्परा का अंत होगा और आलोचनाओं को आराधना से ऊपर स्थान मिलेगा. इस सोच के पीछे बतौर शिक्षिका उनकी शानदार छवि थी. पर किसे पता था कि ये भी उसी परम्परा की और तेज़ रफ़्तार वाहक निकलेंगी और अनुशासन और अनु-शासन में फर्क नहीं कर पाएंगीं. ये बात शायद कालू ( रानावि में पलनेवाला एक कुत्ता ) जानता था तभी तो उनके निदेशक बनते ही काट लिया और कालू की इस हरकत पर रानावि के एक प्रोफ़ेसर ने चटकारा लेते हुए कहा – चलो जो काम मैं न कर सका वो कालू ने कर दिया. वैसे किसी ने ठीक ही कहा है कि व्यक्ति की सही पहचान तब होती है जब उसके पास ताकत हो.
बदलाव से यदि सार्थक परिणाम आता है तो आपकी तारीफ़ होती है नहीं तो आलोचना. अनुराधा कपूर ने उन सारी आवाज़ों को बड़े ही स्नेह से कुचला जो उनके सुर में सुर नहीं मिलाते. कुछ को निकाला तो कुछ के लिए ऐसे माहौल बना दिए कि वो खुद ही या तो छोड़ के चला जाएं या फिर लंबी छुट्टी ले लें. इसे मैदान साफ़ करना कहते हैं. इस बात को हम रानावि रंगमंडल के मार्फ़त समझतें हैं. इनकी मान्यता थी कि रंगमंडल स्कूल में रहते हुए भी स्कूल का अंग नहीं लगता. उन्होनें सबसे पहले अपनी पसंद के अभिनेताओं का चयन किया. प्रस्तुति समन्वयक को बदल कर एक ऐसे व्यक्ति को लाया गया जो पहलेवाले से बेहतर तो कतई नहीं था. ये बदलाव केवल इसलिए हुआ कि वो अनुराधा गुट के नहीं थे और रंगमंडल में कार्यरत इनके कुछ भक्त कलाकारों को भी नापसंद थे. रंगमंडल के कुछ कलाकारों ने इस बदलाव का लिखित रूप में विरोध करते हुए मांग की कि यदि इनको विदा करना ही है तो सम्मानित तरीके से विदा किया जाय. ये एक लंबे अरसे तक ( लगभग 12 साल ) विद्यालय से जुड़े रहें हैं. इस मांग को शर्मनाक तरीके से अनदेखा कर दिया गया. फिर बारी आई रंगमंडल प्रमुख की. ऐसा माहौल बना दिया गया कि वो भी बच्चे की तरह रोते हुए लंबी छुट्टी पर जाने को अभिशप्त हो गए. उनपर अनुराधा कपूर के काम में असहयोग करने का आरोप था ( शायद ). वैसे असहयोग के तुगलकी दिवास्वपन उन्हें अक्सर ही आते रहतें हैं. इसीलिए इन्हें रानावि के मामले में भी अपने सहकर्मियों से ज़्यादा अपने कद्रदानों पर भरोसा है. रानावि के कई महत्वपूर्ण काम ये इनके ही मार्फ़त ही किया करतीं हैं.
बहरहाल, रंगमंडल में उन्होंने बदलाव के नाम पर उपरोक्त कामों के अलावा अभिनेताओं के चाय के दो ब्रेक पर प्रतिबन्ध लगा दिया, जिसके पीछे का बचकाना तर्क था कि एक निदेशिका जो खुद कभी समय पर नहीं आई अपने नाटक के पूर्वाभ्यास में, ने शिकायत की है कि रंगमंडल के कलाकार केवल चाय पीते रहतें हैं, जैसे ही काम करने का मूड बनता है ये टी ब्रेक करने लगतें हैं. खैर, वादा किया गया कि एक चाय की मशीन ही लगा दी जायेगी. जो आज तक न लगी. किसी 'महान' विचार के तहत एक सामानांतर रंगमंडल की स्थापना की गई, जिसका नाम रखा गया यायावर रंगमंडल. जिसकी यायावरी की हवा साल भर के अंदर ही निकल गई. बस हाथ में रह गया एक और प्रस्तुति समन्वयक और एक-दो पसंदीदा अभिनेता. आज एक रंगमंडल में दो-दो प्रस्तुति समन्वयक हैं. कई सारे और पोस्ट बनाकर उसपर भक्तों को ठुंसा गया. जिनका मूल काम सुबह हाजरी बनाना और दिन भर भक्तिरस में डूबकर स्तुतिगान करने और शाम में भरत वाक्य गाके ही घर जाना है.
महिला-पुरुष का अनुपात देखिये 
आज रंगमंडल की दशा उस एकलव्य की तरह है जिसका अंगूठा काट दिया गया है. कई बार आश्चर्य होता है कि क्या कोई इंसान इतना मुर्ख हो सकता है कि उसे पता ही न चले कि वो एक ठीक-ठाक रंगमंडल की और ज़्यादा लुटिया डुबोने पर लगा है. कई बार लगता है कि ये सब जानबूझकर किया जा रहा है. अनुराधा कपूर के कार्य-काल में जितने रंगमंडल के कलाकारों ने रंगमंडल से त्यागपत्र दिया वो अपने आप में एक नायाब रिकॉर्ड है. जो इनकी कीर्ति पर एक और चाँद लगता है.
संस्कृत में एक मशहूर कहावत है जिसका अर्थ ये है कि महाजन जिस रास्ते पर चले सही रास्ता वही है. रानावि के सन्दर्भ में यह कहावत इस प्रकार चरितार्थ होता है कि रानावि का निदेशक रंगमंच की जिस धारा को माने यदि वो माना जाय तो ढेर सारे ग्रांट, पुरस्कार, कार्यशालाएं आदि अपनी झोली में. इसे वर्तमान में रानावि के कई उभरते सितारों के काम से समझा जा सकता है. एक युवा निर्देशक की व्यथा उदाहरण के तौर पर पेश है जो किसी महाजन की शैली की नक़ल न करके अपनी पहचान ढूंढने की कोशिश में लगा था. स्कूल ने उसे सनकी, ज़िद्दी छात्र के रूप में प्रचारित करना शुरू कर दिया था. एक विदेशी निर्देशक इनके साथ काम करने आया और रानावि प्रशासन ने उस निर्देशक को अपने इस छात्र के बारे में आगाह करते हुए सावधान रहने को कहा. विदेशी निर्देशक ने इनके साथ कुछ दिन काम करने बाद पाया कि उसे गलत गाइड किया गया है तो उसने उस छात्र से पूछा कि तुम्हारे शिक्षक तुम्हारे बारे में इतना गलत क्यों सोचते हैं. छात्र का जवाब था चूंकी मैं इनकी बातों को जस का तस नहीं मानता इसलिए. बाद में इसने अपना डिप्लोमा किया. एकदम नए और अपने तरह का जिसे देखनेवालों ने तो बहुत ही पसंद किया. आज यह युवा निर्देशक अपनी शर्तों पर आभावों के बीच नाटक कर रहा है और वहीं उसका एक सहपाठी जो आँख बंद करके महाजनों की नक़ल कर रहा है वो कई पुरस्कारों सहित लाखों में खेल रहा है और कई भारंगम का लुत्फ़ भी ले चुका है.
खैर, अनुराधा कपूर का ये मानना था कि रंगमंडल को नए तरह के नाटक करने चाहिए. अब ये नए तरह का नाटक क्या होता है ये अलग से बताने की अब ज़रूरत नहीं. इसके लिए उन्होंने ऐसे निर्देशकों को मौका दिया जो उनकी तरह का काम कर रहे थे. पर एकाध नाटक छोड़कर किसी को भी दर्शकों और रंगमंडल के कलाकारों का स्नेह न मिला. वहीं बेगम का तकिया, राम नाम सत्य है और जात ही पूछो साधू की जैसे रंगमंडल के नाटकों के लिए दर्शकों और अभिनेताओं का समर्पण देखकर इनका कुढना स्वाभाविक ही था. ऐसा नहीं कि रंगमंडल के कलाकार किसी तरह के प्रयोग से डरतें हैं, हां केवल प्रयोग के नाम पर प्रयोग से ज़रूर परहेज करतें हैं.
एक ऐसे निर्देशक भी आए जिन्हें न हिंदी आती थी न अंग्रेज़ी. एक दुभाषिये के ज़रिये वो काम कर रहे थे और वो दुभाषिया भी ऐसी की शैतान भी पानी मांगे. नकारात्मक सोच की शानदार उदाहरण. वो अपने ही तरह से चीज़ों का अर्थ निकलती. उनकी खुद की हिंदी माशाअल्लाह ही थी पर हिंदी के एक प्रतिष्ठित लेखक ( जोकि उस नाटक के अनुवादक भी थे ) को भी हिंदी सिखाने से परहेज़ नहीं था. जो कलाकार उस नाटक में नहीं थे उन्हें ये ‘चमचा’ कहके पुकारती थीं. एक बार वो मोहतरमा कहने पर भड़क उठीं, उनका मानना था कि ये शब्द सही नहीं है किसी महिला को संबोधित करने के लिए. आखिरकार ऐसा नाटक हुआ कि सब त्राहिमाम कर उठे. इस असफलता का भी ठीकरा रंगमंडल के कलाकारों पर फूटा. वो कहतें हैं न कि अबरा के मौगी सबके भौजी ( कमज़ोर की बीवी सबकी भाभी ). कहा गया कि कलाकारों ने सहयोग नहीं किया. इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कलाकार ( जो भी उस नाटक में थे ) सुबह दस बजे से रात आठ बजे तक कुछ न समझ में आने के बावजूद बैल की तरह मेहनत कर रहे थे, फिर भी नाटक न बना. मौका मिलते ही अनुराधा कपूर ने रंगमंडल के कुछ कलाकारों को कुछ नाटकों में असहयोग करने के लिए दण्डित किया, वो भी बिना उन कलाकारों का पक्ष सुने. कुछ से बात करने का नाटक किया गया ज़रूर.
इस नाटक के निर्देशक महोदय ने पहले ही दिन रंगमंडल के कलाकारों से दो बातें कही थी. पहली, उन्हें केवल उन्हीं कलाकारों से मतलब रहेगा जो उनके नाटक में भूमिकाओं में होगें दूसरी उन्होंने रंगमंडल के समस्त कलाकारों को पूरे कपड़े उतारने को कहा था, पहले तो इस दूसरी बात पर किसी को भी अपने कानो पर विश्वास ही नहीं हुआ. लगा कोई मज़ाक चल रहा है. पर जैसे ही ये पता चला कि मामला सीरियस है तो कुछ कलाकार तो नौकरी जाने के डर से कच्छे पर आ गए पर अधिकतर ने साफ़ माना कर दिया था. अभिनेत्रियां ( कुछ ) तो रोती हुई पहले रंगमंडल प्रमुख फिर रानावि निदेशक अनुराधा कपूर से मिलने चलीं गयीं. सबलोग नंगे हो जाते तब शायद तन-मन से सहयोग कहलाता ? साथ ही जो कलाकार इनके नाटक में भूमिकाएं नहीं कर रहे थे उनके बारे में द्विभाषिये महोदया ने खुलेआम काफी उल्टा पुलटा बोलना शुरू किया कि रंगमंडल प्रमुख के चमचे है, रंगमंच के क्लर्क है, उनकी वजह से नाटक खराब हो रहा है आदि आदि. जो भी रंगमंडल को जानता है उसे पता है कि वर्तमान में वहाँ कलाकारों की सुननेवाला कोई नहीं. सब लगभग एक सहमे माहौल में काम कर रहें हैं.
जिस देश में हत्या जैसे जघन्य अपराध पर भी फैसला कम से कम दोनों पक्षों की बात सुनाने के बाद ही किया जाता है वहीं एक कला विद्यालय ऐसे हालात में चल रहा है, क्या कोई इस बात पर यकीन करेगा ? असहयोग को कारण बताकर लिए फैसले के विरोध में दो कलाकारों ने रंगमंडल से अपना त्यागपत्र दे दिया और एक को निकाल दिया गया. अनुराधा कपूर ने इन त्यागपत्रों को सहर्ष स्वीकार कर लिया और जिसे निकला गया उसके बारे में इनकी शानदार डिप्लोमेटिक विचार है कि उस कलाकार की भलाई के लिए ही रंगमंडल ये कदम उठाया गया है. इनमें से एक ने अपने त्यागपत्र में लिखा कि मेरी गलती बस इतनी है कि मैं किसी से अपने सही होने का प्रमाणपत्र नहीं लेता, बल्कि चुपचाप अपना काम करता हूँ, जो शायद काफी नहीं है.
जिस साल ये सब अंजाम दिया जा रहा था उस साल रानावि रंगमंडल की कलाकार चयन प्रक्रिया में ऐसे-ऐसे लोग बैठे थे जिन्होंने रंगमंडल का कोई नाटक शायद ही देखा हो. नए कलाकारों के चयन तक तो मामला ठीक है पर पुराने कलाकारों का भी भविष्य और ग्रेडिंग तक तय कर गए, बिना उसके काम से परिचित हुए. जहाँ तक सवाल रंगमंडल के नाटकों में कास्टिंग का है तो एक नाट्य निर्देशिका के मुंह से एक दिन गुस्से में ये भी निकल ही गया कि अनुराधा ने मुझे गलत कास्टिंग सजेस्ट करके फंसा दिया. इस बात की सच्चाई क्या है वो भी परखी जानी चाहिए की क्या रंगमंडल के नाटकों की कास्टिंग रानावि निदेशक के बंद कमरे में होने लगी हैं ? 
खाना खरीदने के लिए लाइन खड़े रानावि के कर्मचारीगण तथा रंगमंडल
व टीआई कंपनी के कलाकार. 
अनुराधा कपूर ने खुलेआम गुटबाजी को बढावा तो दिया ही दिया साथ ही कई सारे ऐसे फैसले किये जो ऐसे तो देखने में बड़े ही छोटे लगतें हैं पर उनके उस फैसले ने रानावि की पूरी की पूरी संस्कृति ही बदल दी. उदाहरण के लिए रानावि छात्र मेस में छात्रों के अलावा बाकी सबके लिए खाना खाने पर और होस्टल में किसी भी पूर्व छात्र के ठहरने पर पाबंदी. इसकी वजह से छात्र, कर्मचारी और पूर्व छात्रों के रिश्तें में क्या बदलाव आया है उसे अनुराधा कपूर कभी नहीं समझ सकतीं. क्योंकि वो स्वयं इस विद्यालय की छात्रा नहीं हैं. माना कि पूर्व छात्रों के होस्टल में रुकने से कुछ गलत बातें भी होती थी जिनपर नज़र रखके ज़िम्मेदारी पूर्वक खत्म किया जा सकता था बजाय ( अलिखित रूप से ) पावंदी लगने के. भारत रंग महोत्सव की दुर्गति पर पहले भी बहुत कुछ लिखा जा चुका है. किससे छुपा है कि इसके नाटकों के चयन में भी खुलेआम पक्षपात होता है. कई ऐसे नाटकों को भी शामिल करना शुरू कर दिया गया जिसका पहला शो सीधा भारत रंग महोत्सव में ही होता है. वही डिप्लोमा प्रस्तुति को इसका हिस्सा बनाने के पीछे कौन से महान विचार काम कर रहे हैं पता नहीं. क्योंकि इन प्रस्तुतियों के साथ दोयम दर्ज़े का व्यवहार किया जाता है. ये इसी स्कूल के छात्र होतें हैं पर इन्हें बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित होना पड़ता है मसलन – पूर्वाभ्यास का स्थान, अभिनेताओं के पेमेंट, रहने का स्थान आदि. ऐसा लगता है जैसे इन प्रस्तुतियों को शामिल कर कोई एहसान किया जा रहा हो. अभी पिछले भारंगम में भी इस बात को लेकर रानावि निदेशक और डिप्लोमा में भाग ले रहे पूर्व छात्रों के बीच काफी गरमा गर्म बहस हुई थी. वहीं पिछले भारत रंग महोत्सव के उद्घाटन समारोह में जो अव्यवस्था फैली थी वो भी कम ऐतिहासिक नहीं थी. स्कूल शिक्षक, छात्र, कर्मचारियों की बात कौन करे रतन थियम को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था जबकि उन्हीं के नाटक से समारोह की शुरुआत होनी थी. इस शर्मसार कर देनेवाली घटना की नैतिक ज़िम्मेदारी क्या रानावि निदेशक अनुराधा कपूर और अध्यक्ष अमाल अलाना को नहीं लेनी चाहिए थी ? पर इनसे क्या उम्मीद करे कोई ये तो आज तक शशिभूषण जैसे प्रतिभाशाली छात्र के मौत की भी नैतिक ज़िम्मेदारी नहीं लेते. ज्ञातव्य हो कि शशिभूषण की मौत डेंगू की वजह से इलाज में लापरवाही के कारण अनुराधा कपूर के कार्यकाल में ही हुई थी. शशिभूषण उस वक्त रानावि में प्रथम वर्ष का छात्र था. इस दुखद घटना का विरोध पटना के रंगकर्मियों ने पुरज़ोर तरीके से किया और आज भी कर रहे हैं, जो रानावि प्रशासन को पसंद नहीं, जिसकी प्रतिक्रिया के रूप में बिहार से किसी भी रंगकर्मीं का चयन रानावि में नहीं किया गया. पर इन बातों से शायद ही अनुराधा कपूर को कोई फर्क पड़ता है. उन्होंने पटना आकर अपने नाटक का मंचन भी किया और शशिभूषण के शोक संतप्त परिजनों तथा पटना के नाराज़ रंगकर्मियों से मिलना और खुली बातचीत करना एकदम ज़रुरी नहीं समझा.
इनका पक्षपाती रवैया किसी से छुपा नहीं है. एक बार रंगमंडल के अधिकतर कलाकार व कर्मचारियों ने लिखित रूप से एक कलाकार के व्यवहार के बारे में शिकायत की जिसपर कोई कार्यवाई नहीं की गयी. उल्टे मुख्य शिकायतकर्ता को खरी-खोटी सुनाई गई और साल के अंत में उसे रंगमंडल से निकाल भी दिया गया. उदाहरणों की भरमार है पर फिलहाल इतना ही. हाँ, किसी के विचारों को अपने नियंत्रण में कर लेना एक खतरनाक खेल है. जिससे गुलाम तो पैदा किये जा सकते हैं कलाकार नहीं. अगर कोई गुरु ये काम करता है तो वो एक पूरी की पूरी पीढ़ी को पंगु बना रहा होता है. कला के क्षेत्र में यह एक अपराध है – खतरनाक अपराध.
बहरहाल, नए निदेशक की घोषणा होनेवाली है. अपने आपमें एक इतिहास समेटे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय आज जिस वैचारिक दिवालियापन के दौर से गुज़र रहा है उससे केवल कोई एक व्यक्ति निकाल लेगा ऐसा मानना बचपना ही होगी. इसके लिए स्कूल के तमाम छात्रों, कर्मचारियों, प्रोफेसरों को एक सम्मिलित प्रयास करना होगा जिसमे एक खुले विचार के निदेशक का नेतृत्व मिलना बहुत ही ज़रुरी है. पर वर्तमान परिवेश को देखते हुए ये बात जागती आँखों का सपना ही प्रतीत हो रही है. भारत जैसे देश में जहाँ आधी से ज़्यादा आबादी भूखे रहने को अभिशप्त है वहाँ नाटक के नाम पर ऊल-जलूल प्रयोगों को प्रश्रय देना एक सांस्कृतिक अपराध है. ये अपराध तब और जघन्य हो जाता है जब इसके लिए पूरी तरह से सरकारी धन का प्रयोग हो रहा है. रानावि की परिकल्पना व्यक्तिगत महत्वकांक्षाओं की पूर्ति के लिए नहीं हुई है. लोगों को रानावि के मार्फ़त अपने और अपनी कला को स्थापित करने का लोभ त्याग देना चाहिए वरना वह दिन दूर नहीं जब रानावि की सार्थकता पर ही सवाल उठाने शुरू हो जायेंगे. वैसे भी इंसान अपने कर्मों की वजह से याद किया जाता है. ख्याल रहे इतिहास किसी को भी माफ नहीं करता. उन्हें भी नहीं जिन्होंने कभी अपनी ताकत के बल पर दुनिया पर राज किया है.

Friday, January 4, 2013

सुशासन का गुटखा, तम्बाकू और शराब.


साम्प्रदायिकता के रथ पर सवार होकर भारतीय राजनीति के शीर्ष पर काविज होते ही फिलगुड फैक्टर में फुस्स हुई एनडीए अभी कुछ राज्यों में सत्ता सुख का आनंद भोग रही है | बिहार के गाँव में इसे राज भोगना कहतें हैं | ये लगभग उन्हीं राज्यों में राज भोग रही है जिनमें कांग्रेस के दफ्तरों में चार-चार मुख्यमंत्री अपने अभूतपूर्व कारनामों के साथ गैस, बदहजमी और बबासीर से शिकार हो खैनी फंकिया कर थू-थू कर रहें हैं | इन्हीं राज्यों में से एक है बिहार | यहाँ आज़ादी के बाद कांग्रेस ने हुम्मच के राज किया, लालू-राबड़ी और फेमली ने खूब माल चभाके नख-दांत विहीन किया और अब एनडीए की सरकार है, नितीश कुमार का नेतृत्व है और सुशासन का नारा है | ये सुशासन का नारा लगभग हर उस राज्य में पसीने की बदबू की तरह विराजमान है जहाँ एनडीए की सरकार है | रामराज, फिल गुड और मंदिर फैक्टर तो चला नहीं अब इन राज्यों में अलोकतांत्रिक गतिविधियों और आए दिन एक से एक घोटालों की रपट पढ़कर ऐसा कुछ कमाल जैसा तो नहीं लगता जैसे कोई सुशासन चल रहा हो | कुछ दिन पहले खबर आई कि जो राज्य बात-बात पर विशेष राज्य का दर्ज़ा पाने के लिए हुयां-हुयां करने लगता है वहाँ आज देश के किसी भी राज्य से ज़्यादा अनाज सड रहा है | ये सुशासन का नारा कुछ-कुछ हिंदुत्ववादियों के रामराज जैसा ही आभास देता है | अब चुकी एनडीए के घटकों में हिंदुत्वादियों के साथ ही साथ आदणीय जयप्रकाश जी के शिष्य भी हैं तो सम्पूर्ण क्रांति का रूपांतरण सुशासन हो गया होगा | ये बात जनता पार्टी सरकार के चंद महीने चला शासनकाल का अध्ययन करने के बाद गलत भी नहीं लगता | उपरोक्त बातों को एक अनुमान माना जाना चाहिए इतिहास नहीं |
विगत दिनों बिहार सरकार ने गुटखे पर पावंदी लगाई | पर राजधानी पटना सहित राज्य के गाँव तक में आराम से और खुलेआम गुटखा उपलब्ध है | वहीं गुटखा कंपनी इतनी चालाक है कि वो गुटखा तो बना ही रही है साथ ही साथ उसने उसी गुटखे का पान मसाला और तम्बाकू अलग-अलग कर बेचना शुरू किया है | जो गुटखा पहले एक रुपये का मिलाता था वो अब दुगुनी से ज़्यादा कीमत वसूल रहा है | कानून है तो उसे तोड़ने का तरीका भी है इसी को शायद लोकतंत्र कहतें हैं हिंदी में | हद तो ये है कि रेलवे स्टेशनों पर भी आप खुलेआम इन गुटखों, पान मसालों आदि के दर्शन और रसास्वादन कर सकतें हैं | पिछले दिनों मैं रेलमार्ग से पटना से बेगुसराय गया | गाड़ी जितने भी स्टेशनों, शहरों, कस्बों, गाँव से गुज़री हर कहीं गुमटियों पर ये गुटखे अपनी दुगनी कीमत के साथ विराजमान थे | कई स्थानों पर तो इसने प्लेटफार्म पर भी अपना कब्ज़ा जमा रखा था, पूर्वत | जहाँ तक सवाल तम्बाकू का है तो भैय्या पान, खैनी तो बिहारी संस्कृति की पहचान है | कमर में चुनौटी और मुँह में पान ( अब गुटखा ) यहाँ श्रृंगार की तरह है | बड़ा से बड़ा राज आया और चला गया पर किसी में इतना दम नहीं दिखा की कैंसर के इस सौदे को जड़ से खत्म कर सके | सरकारी-गैरसरकारी स्तर पर अधिकतर रस्मी नशाबंदी का अभियान चलता तो रहता है पर न सरकार के हुक्मरान को इससे कोई व्यक्तिगत फायदा नज़र आता है न ही आम आवाम को | इसे इस तरह भी कह सकतें हैं कि नशे का विज्ञापन जितना ग्लैमरस होता है, उसे छुडाने का प्रयास उतना ही नीरस और रूटीनी | एक तरफ़ तम्बाकू-शराब की दुकाने दनादन बढ़ रही हैं और आमजन को बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जा रहीं हैं ये की जा रहीं हैं वहीं इसे प्रतिबंधित और त्याग देने की कवायत बीच-बीच में करते रहना जनपक्षीय सरकार के छवि को बरक़रार रखने की मजबूरी भर है | अगर हमारे मुल्क की सरकारें इन सवालों पर इतनी ही गंभीर हैं तो क्यों नहीं एक ही साथ पुरे देश से इसे और तमाम नशीली पदार्थों को बैन कर दिया जाता है ? अगर कर दिया जाता है तो सरकारी राजस्व, सरकारी कारकूनों और नशे के सौदागरों के अलावा किसी को कोई नुकसान होगा ? अवाम को बीमार और उसकी सेहत से खिलवाड़ करके राजस्व का रोना-रोना किसी भी लोकतान्त्रिक सरकार को शोभा देता है ? पर यहाँ बात तो फिर वहीं आती है कि आवाम की चिंता है ही किसे ? गर होती तो क्या यही हाल होता ? अगर जनता के बिना कोई सरकार बन सकती तो जनता का वजूद कब का खत्म कर दिया गया होता | लोकतान्त्रिक सरकार का तमगा बनाये रखने के लिए लोक का होना ज़रूरत और मजबूरी दोनों है ! अब ये लोक स्वस्थ हो या अस्वस्थ क्या फर्क पड़ता है |

Tuesday, December 11, 2012

उपजाऊ भूमि पर राख की परत


आजतक परती से काम लायक भूमि बनाने की कथा चलती थी पर जब से उद्योगीकरण का बाज़ार गर्म हुआ है तब से काम लायक भूमि पर ईमारत की कथा भी आम हो गई है. आए दिन भूमि अधिग्रहण की ख़बरों और जान देंगें ज़मीन नहीं देगें के नारों से सुचना तंत्र पटा रहता है. ध्यान से देखा जाय तो भारत का शायद ही ऐसा कोई शहर-कस्बा हो जहाँ इस तरह की बात न हो रही हो. विकास से किसी को क्या परहेज हो सकता है पर साथ ही ये भी ध्यान देने की बात है कि इस विकास की शर्तें क्या हैं.
मोकामा टाल क्षेत्र ( जिला-पटना, बिहार ) एशिया के सबसे बड़े टालों में से एक है. जो लोग भी मोकामा टाल क्षेत्र को जानतें हैं उनको ये बात भली भांति पता है कि खेती के लिहाज से यहाँ की भूमि बेहद ही उपजाऊ भूमि है साथ ही वातावरण भी अनुकूल है. यहाँ की मिट्टी के बारे में एक उपकथा ये है कि यहाँ किसान को केवल दो बार खेत जाने की ज़रूरत है – एक बार फसल बोने के लिए और दूसरी बार फसल काटने के लिए. कहने का तात्पर्य ये कि यहाँ की ज़मीन उर्वरक है और प्राकृतिक रूप से कई सारी फसलों के लिए पूरी तरह से अनुकूल भी. यहाँ ईख, प्याज़, मिर्च, गेहूं, धान, मक्का, दलहन, तेलहन सब उपजाया जाता रहा है. एक समय था कि जिस फसल का मौसम होता पूरा गाँव उस फसल के पैदावार से पट जाता. मिट्टी के इतना ज़्यादा उपजाऊ होने के लिए एक तत्व जो सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार है वो ये कि लगभग हर साल यहाँ कुछ दिनों के लिए बाढ़ का पानी आता है और पूरे इलाके की ज़मीन को तारो-ताज़ा करके चला जाता है. ये क्रिया दशहरे के आसपास होती है. उस दौरान अमूमन खेत परती हो जाता है या कुछ खेतों में कुछ ऐसी फसल होती जिसे पानी से कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं सहना पड़ता. बाढ़ की धार बहुत तेज़ नहीं होती है और अगर ये ज़्यादा दिनों तक न टिके तो फसल को कोई ज़्यादा नुकसान भी नहीं पहुंचाती.
किसी ज़माने में खेती के लिए इस इलाके में राज्य सरकार द्वारा एक ताकतवर ट्यूबेल लगाया गया था. जिसे आज भी यहाँ ‘स्टेट बोरिंग’ के नाम से जाना जाता है. इससे ही दूर-दूर तक खेतों में पक्के सोतों के माध्यम से पानी पहुँचाया जाता था, बदले में किसानों को शायद कुछ मामूली रकम देनी होती थी. ये वो ज़माना था जब यहाँ लोग खुद हल बैल से खेती करते थे और ट्रैक्टरों ने इस इलाके के खेतों का सीना चीरना नहीं शुरू किया था. जिनके पास ज़्यादा ज़मीन थी वो एकाध सहायक रखते थे, जिसे उस इलाके में हरवाहा (हलवाहा) कहा जाता था. ये हलवाहे गाँव के आस पास के भी होते और दहेज में भी आते थे. आज ये ट्यूबेल कई सालों से बंद पड़ा है पर इसका खँडहर इसके हुकूमत की कथा आज भी कहता है. इस ट्यूबेल के बंद होने के पीछे कृषि के प्रति सरकार के निराशाजनक रवैये के साथ ही साथ ये कारण भी है कि अस्सी के दशक में यहाँ बिजली के तारों की भयंकर चोरी हुई. रातों-रात बिजली के तार काट लिए गए और उसे गलाकर एल्यूमीनियम के बर्तन बनाने के कारोबार ने ज़ोर पकड़ा. हर गाँव में तार चोर सक्रिय हुए और हर गाँव में बच्चे बच्चे को ये खबर थी कि ये काम कौन लोग कर रहें हैं. पर प्रशासन ने शायद ही किसी को सजा दी हो. कभी रौशनी में चमचमानेवाला ये इलाका एकबार फिर लालटेन युग में जीने को अभिशप्त हो गया. ये वही समय था जब लालटेन बिहार में सीना ठोककर राज कर रहा था और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर लोकतंत्र का एक मसखरा राज कर रहा था.
पिछले कई दशकों से इस उपजाऊ भूमि के लिए कोई नीति बनाई गई हो ऐसा सुनने में नहीं आया. खेती पूरी तरह से किसान और प्रकृति के भरोसे छोड़ दिया गया. आज जगह जगह प्राइवेट बोरिंग देखने को मिल जातें हैं साथ ही पिछले कुछ दशकों में यहाँ भी छोटे किसान भूमिहीनों में परिवर्तित हुए और अपने हाथ से हर गाँव में कोई एकाध किसान ही खेती कर पा रहा है. सबका रोना एक कि खेती से गुज़ारा अब संभव नहीं. जिनके पास थोड़े-बहुत खेत बचे भी है तो वो या तो पट्टे पर चढें हैं या बटाईदारी पर. पलायन वैसे भी बिहार की त्रासदी रही है सो ये त्रासदी आज भी जारी है. पहले लोग कलकत्ता जाते थे आज दिल्ली-मुंबई.
अभी कुछ साल पहले एक बड़ी हलचल शुरू हुई इस इलाके में. एनटीपीसी ने अपना एक ब्रांच यहाँ खोलने का फैसला लिया. काम शुरू हुआ. भूमि का अधिग्रहण किया गया. सबको ज़मीन की उचित कीमत अता की गई. कुछ आस पास के लोगों को दैनिक मज़दूरी का काम भी मिला और ठेकेदारी भी. आज सबकुछ यहाँ बनके तैयार है. टेस्टिंग हो चुकी है. एनटीपीसी का कोयला से बिजली बनाने का कारखाना शुरू होने ही वाला है. सारी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है. कोयला लाने के लिए रेलवे का ट्रैक बिछाया जा रहा है. कुछ ही महीने बाद यहाँ रोज़ाना सैकड़ों टन कोयला ( लगभग 18 रैक ) जलेगा जिससे लगभग 36,000 मेगाहर्ट्ज बिजली का उत्पादन होगा और एनटीपीसी की चिमनियां धुंए के साथ सैकड़ों टन कोयले की राख वहाँ  के वायुमंडल में फैलाएंगी जो अंततः वहाँ की भूमि पर रख की एक परत बनाएगी. किसी उर्वर भूमि पर कोयले की राख की परत का अर्थ है साल दर साल उस उपजाऊ भूमि का बंजर भूमि के रूप में परिवर्तन. यह एक धीमी प्रकिया के अंतर्गत होगा और आश्चर्य नहीं कि आनेवाले चंद दशकों में यहाँ की सैकड़ों एकड़ उपजाऊ भूमि बंजर हो जाए. एक कृषिप्रधान देश में कृषि योग्य भूमि की ये दशा अब कोई नई बात भी नहीं.

Thursday, December 6, 2012

एक ज़िंदा प्रेत का बयान


आज से ठीक बीस साल पहले यानि, 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्ज़िद ढाह दिया गया. देश को एकबार फिर धर्मान्धता की अंधी सुरंग में झोंकने की कोशिश की गई. जिसमें लोग कामयाब होते भी दिखे पर भला हो इस देश के धर्मनिरपेक्ष स्वरुप का जो देर सवेर ही सही पर कारगर तरीके से प्रकट होता रहता है. एक तरफ़ कुछ पगलाए नेताओं के बहकावे में आकर लोग कानफाडू शोर के साथ हत्याओं में संलग्न होतें हैं वहीं दूसरी तरफ़ बहुतेरे लोग चुपचाप धर्मनिरपेक्ष होकर दूसरे धर्म के लोगों को यथासंभव संरक्षण देते रहतें हैं. ये भारत का एक अजीब विरोधाभासी सत्य है. किसी दूसरे मज़हब के कब्र पर अपने मज़हब का जश्न मानना अभी भारतीय परम्परा में शामिल नहीं हुआ है, पर ऐसा भी नहीं कि ऐसे उदाहरण नहीं मिलते. हर काल में धार्मिक कट्टरवाद ने अपने स्वार्थ के लिए फन उठाया है और हज़ारों बेगुनाहों का रक्तपान करके अपने बिल में समा गया. धर्म, जाति आधारित राजनीति से शायद ही कोई चुनावी दल अछूता हो. हाँ कोई खुलके बोलता है तो कोई कम्बल के नीचे घी पीने का मज़ा लेता है. कोई दलित का दल है, कोई अल्पसंख्यक का, कोई हिंदुओं का तो कोई यादवों का, कोई कुर्मी का, कोई इसका तो कोई उसका. हर किसी के पास अपना घोषित-अघोषित नकाब है जिसका इस्तेमाल समय के हिसाब से होता रहता है.
जहाँ तक सवाल मुद्दे का है तो किसी भी मुद्दे को आखरी मुकाम तक पहुँचाने की इच्छा किसी के पास नहीं. मुद्दा है तो नेता है, नेता है तो पार्टी है, पार्टी है तो वोट है, वोट है तो सत्ता है, सत्ता है तो पूछ है, पूछ है तो मूंछ है, मूंछ है तो चमचे हैं, चमचे हैं तो जनता है. इसलिए सब सत्ता की राजनीति करते हैं, वोट पाने की राजनीति करतें हैं. वोट पाने के लिए जो भी नैतिक-अनैतिक किया जाय सब जायज है. कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि सब यथास्थिति कायम रखने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहें हैं. तभी तो 20 साल हो गए पर बाबरी मस्ज़िद का मुक़दमा जहाँ था आज भी वहीं है. किसी को फैसले की जल्दी नहीं. सब बस घाव ज़िंदा रखने में लगे हैं जिसमें उंगली डालकर वोट की रोटी सेंकी जाय. इसे एक धर्मनिरपेक्ष देश के ऊपर ज़ोरदार तमाचा नहीं तो और क्या माना जाना चाहिए ?
जब बाबरी मस्ज़िद के गुम्बद गिराए जा रहे थे तो इन गुम्बदों के साथ वे लोग भी नीचे गिर गए जो इन गुम्बदों पर सवार थे. इस क्रम में पचास से ज़्यादा कारसेवक घायल हुए और कम से कम छः कारसेवकों की दुखद मौत घटनास्थल पर ही हो गई. आज इन कारसेवकों के परिवारों की सुध लेनेवाला शायद ही कोई है. कोई पिता अपने बेटे के गम में फ़ना हो गए, किसी की पत्नी, तो किसी बच्चे ने अपने पिता को सदा – सदा के लिए खो दिया. अपने घर के जवान सदस्य को खोने का गम किसी भी मंदिर-मस्ज़िद के गम से ज़्यादा बड़ा होता है. इन्हीं छः लोगों की वेदना को ध्यान में रखकर बिहार के संस्कृतिकर्मी एवं सामाजिक कार्यकर्त्ता अनिल ओझा ने एक कविता रची थी, जो उस दौरान बहुत जगह पढ़ी, सुनी और पढ़ाई गई. हालांकि 12 फ़रवरी 1998 को अनिल ओझा की दुखद मौत हो गई पर अपनी रचनाओं के द्वारा वो आज भी हमारे बीच हैं.
जहाँ तक सवाल बाबरी मस्ज़िद का है तो सबको पता है यह एक सुनियोजित घटना थी जिसके लिए सरकार द्वारा गठित जस्टिस एमएस लिब्राहम आयोग ने अपनी रिपोर्ट में देश के कई सफेदपोश नेताओं को सीधे – सीधे दोषी करार दिया. संसद के दोनों सदनों में खूब गर्मागर्म बहसें भी हुईं. बस, फिर जैसी की इस महान लोकतंत्र की परम्परा है मामला ठन्डे बस्ते में डाल दिया गया. जहाँ कण कण में भगवान का विचार है वहाँ एक मंदिर का विचार संकीर्णतावाद नहीं तो और क्या है. खैर, हमारे ये महान सांप्रदायिक नेता आज भी संसद की कुर्सियों पर विराजमान हैं और लोकतंत्र का महान नाटक शान से खेला जा रहा है. बहरहाल, अनिल ओझा की कविता का स्वाद लीजिये.

एक इकबालिया बयान

मैं एक ज़िंदा प्रेत, चाहता हूँ देना बयान
ज़िंदा बचे देश को मरने के बाद - मैं
जो न धर्म हूँ न अधर्म, न झूठ हूँ न सच
नेति – नेति इति जैसे रामलला
मरने के बाद यह समझाता हूँ कि
इतिहास – परम्परा – रवायत
ज़िंदा लोगों की चीज़ें हैं
मुर्दे इसके काम के नहीं
जैसे कि रामलला
शून्य से हमारा कोई भी रिश्ता
या तो शून्य होता है
या यथास्थिति या अपरिभाषित
आदमियों के काम की ये चीज़ें नहीं
जैसे कि रामलला
जिस ईमारत की ईंट से ईंट बजने गया था
उसकी ईंट मेरे दिमाग पर बजी
खट्ट – मैं चिल्लाया – त्राहिमाम.
दूसरी ईंट गिरी
खट्ट – देख के भाई
देव वाणी संस्कृत
मर्यादा पुरुषोतम के साथ
हाथ से निकाल गई.
मातृभाषा ही काम आई.
खट्ट – सिर को किसी तरह ढँक पाया
अपना हाथ ही काम आया
खट्ट – खट्टाक – खट्टाक घड़ ....धड़ाक
ऊपर भीड़ का रेला चढ़ रहा था
मेरे भीतर मृत्यु का अँधेरा मचल रहा था
मैं जिसके साथ था
जिनके काम में, मुझे बटाना हाथ था
अब अपनी जान की खातिर
उन्हीं के खिलाफ़ था.
मैं जो हिंदू था
कब्र में गड रहा था, गाड़ा जा रहा था
मैं जो मंदिर बनाने गया था
मस्ज़िद में मर रहा था, मारा जा रहा था
नहीं थी मगर मेरे दिमाग में ऐसी कोई बात
समूची चेतना के साथ इतना सोच रहा था कि
किसी तरह मस्ज़िद का गिरना रुक जाए
तो जान बच जाए
मेरी धमनियों में बह रहा लहू जम रहा है
मेरे स्नायु शिथिल हो रहें हैं
मेरा अस्त होनेवाला है
मेरे देश के लोगों नोट करो -
वक्त बहुत कम रह गया है
मत बनना तुम जटायु
मत कटवाना अपने पंख किसी राजा के लिए
चाहें रामभक्त कहलाने का
गौरव मिले या न मिले
मत उकसाना अपने भाई को
आग के गोले तक जाने के लिए
अगर उकसाओ तो देना साथ चाहे मिले आग
जब मैं यह कह रहा हूँ
तो मेरा मतलब कतई नहीं है
कि सीता की लड़ाई ज़रुरी नहीं है
सीता जो ज़मीन है
सीता जो औरत है
सीता जो इज्ज़त है
पर किसी राजा के लिए नहीं खुद के लिए
इंकार कर दो बनाने से ययाति
यदि अमरता, बेटों की उम्र छीनकर मिलती हो
मैं मर रहा हूँ, मैं डर रहा हूँ
नहीं लेने आया मुझे कोई धर्मराज
आया है यमराज
सुन रहा हूँ सुदूर नेपथ्य से अपने ऊपर लगाये
अभियोग की ध्वनि
घर्मों या बाधते धर्म न धर्म कुधर्म तत्.

Monday, November 19, 2012

सामाजिक परिवर्तन का इतिहासकार रामशरण शर्मा

19 नवंबर 1919 – 20 अगस्त 2011.

वे दुखों से मुक्ति चाहते थे पर उससे जूझते नहीं, लड़ते नहीं. वे ऐसा निर्वाण चाहते थे कि उन्हें न जीना पड़े न मरना पड़े.- रामशरण शर्मा.

हकीकत से समाज को रु-ब-रु करनेवाले, अन्तराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त इतिहासकार रामशरण शर्मा भारतीय इतिहासकारों में एक ऐसे नाम हैं जिन्होंने भारतीय इतिहास को वंशवादी कथाओं से मुक्त कर सामाजिक और आर्थिक इतिहास लेखन की प्रक्रिया की शुरुआत करनेवालों में से एक हैं. 20 वीं सदी के पांचवें दशक तक इतिहास का मतलब था राजाओं का गद्दी पर बैठना, युद्ध, प्रशासन, शाही शादियाँ, विद्रोह, दूसरे राजा का गद्दी पर आसीन होना आदि का कथा पाठ. इतिहास यहीं से शुरू होता और यहीं खत्म हो जाता था. इतिहास का निर्माण कुछ महान विभूतियां ही करतीं हैं इस इतिहास लेखन के पीछे शायद यही अवधारणा और मानसिकता थी, जिसे मार्क्सवाद की इस चुनौती से टकराना पड़ा कि इतिहास के निर्माता समाज के वर्ग होतें हैं कोई एक व्यक्ति नहीं.
विश्व इतिहास की भूमिका ( 1951-52 ), सम इकानामिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द कास्ट सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया ( 1951 ), रोल ऑफ प्रोपर्टी एंड कास्ट इन द ओरिजिन ऑफ द स्टेट इन एंशिएंट इंडिया ( 1951-52 ), शुद्राज इन एनसिएंट इंडिया एवं आस्पेक्ट्स ऑफ आइडियाज़ एंड इंस्टिट्यूशन इन एंशिएंट इंडिया  ( 1958 ), आस्पेक्ट्स ऑफ पोलिटिकल आइडियाज एंड इंस्टीच्यूशन इन एंशिएंट इंडिया ( 1959 ), इंडियन फयूडलीजम ( 1965 ), रोल ऑफ आयरन इन ओरिजिन ऑफ बुद्धिज्म ( 1968 ), प्राचीन भारत के पक्ष में ( 1978 ), मेटेरियल कल्चर एंड सोशल फार्मेशन इन एंशिएंट इंडिया ( 1983 ), पर्सपेक्टिव्स इन सोशल एंड इकोनौमिकल हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंडिया ( 1983 ), अर्बन डीके इन इंडिया - 300 एडी से 1000 एडी  ( 1987 ), सांप्रदायिक इतिहास और राम की अयोध्या ( 1990-91 ), राष्ट्र के नाम इतिहासकारों की रपट ( 1991 ),  लूकिंग फॉर द आर्यन्स ( 1995 ), एडवेंट ऑफ द आर्यन्स इन इंडिया ( 1999 ), एप्लायड साइंसेस एंड टेक्नोलाजी ( 1996 ), अर्ली मेडीएवल इंडियन सोसाइटी : ए स्टडी इन फ्यूडलाईजेशन ( 2001 ) आदि सहित लगभग अस्सी प्रसिद्द पुस्तकों, आलेखों के रचयिता रामशरण शर्मा का जन्म बेगुसराय ( बिहार ) ज़िला के बरौनी फ्लैग गाँव के एक निर्धन परिवार में हुआ था. उनके दादा और पिता बरौनी ड्योडी वाले के यहाँ चाकरी करते थे. उनकी स्कूली पढ़ाई बरौनी एवं बेगुसराय में हुई. सन 1937 में पटना कॉलेज में दाखिला लिया. इतिहास से एमए की शिक्षा सन 1943 में पूरी की. एचडी जैन कॉलेज आरा और टीएनबी कॉलेज भागलपुर में कुछ दिन पढ़ाने के पश्चात् पटना कॉलेज में इतिहास के लेक्चरर रहे. सन 1958 से 1972 तक पटना विश्विद्यालय के इतिहास विभाग के प्रमुख, सन 1972 में भारतीय अनुसन्धान परिषद् के गठन के साथ इसके पहले संस्थापक अध्यक्ष, सन 1973 में दिल्ली विश्विद्यालय के इतिहास विभाग के प्रमुख, स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़, लन्दन विश्वविद्यालय में छः साल तक विजिटिंग फेलो, सन 1965-66 में टोरेंट विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर रहे. भारत शास्त्रियों को दिया जानेवाला सर्वोत्तम केम्प्वेल मेमोरियल गोल्ड मेडल सम्मान, एशियाटिक सोसायटी, कोलकाता द्वारा हेमचंद राय चौधरी जन्मशताब्दी स्वर्ण पदक सम्मान, सारनाथ के उच्चतर तिब्बती अनुसन्धान संस्थान एवं वर्धमान विश्वविद्यालय द्वारा डी लिट, पटना विश्वविद्यालय के प्रोफ़ेसर एमेरिटस, सन 1958 में बिहार-बंगाल सीमांकन आयोग के सदस्य, विज्ञान के इतिहास प्रोजेक्ट में राष्ट्रीय आयोग के सदस्य, सभ्यता के इतिहास पर शोध समिति के वरिष्ट सदस्य की उपाधि प्राप्त. जाति-सम्प्रदायिकता-सामंतवाद आदि समकालीन मुद्दों पर तर्कपूर्ण लेखन, गहन अध्ययन  तथा विचार-विमर्श, एक व्यावहारिक शिक्षक व प्रसाशक, बदलाव के व्यापक एजेंडे में अपने एतिहासिक ज्ञान का इस्तेमाल करनेवाले व्यावहारिक मार्क्सवादी इतिहासकार, देश-विदेश की 15 भाषाओं में इनकी किताबों का अनुवाद, संकीर्णतावादी व सांप्रदायिक ताकतों के लिए आँख की किरकिरी बनने पर भी हार न माननेवाला और तर्क का दामन न छोडनेवाला इतिहासकार, सत्ता के हस्तक्षेप व इतिहास को अपने हक में इस्तेमाल करनेवालों का विरोध करनेवाले इतिहासकार, वैज्ञानिक नज़रिए तथा धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को लेकर आखिरी समय तक तार्किक व व्यावहारिक संघर्ष करनेवाले इतिहासकार.
वे किसी भी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं थे किन्तु मार्क्सवाद का अध्ययन, चिंतन, मनन इनके प्रमुख कार्यों में से एक था. जिसका सीधा प्रभाव उनके लेखन में देखने को मिलता है. भारतीय इतिहास लेखन में 1940 में प्रकाशित आधे भारतीय एवं आधे स्वीडिश, ब्रिटिश कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव रजनी पाम दत्त की पुस्तक इंडिया टुडे, 1956 में दामोदर धर्मानंद कोसाम्बी ( डी.डी. कोसाम्बी ) की एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इडियन हिस्ट्री एवं 1958 में रामशरण शर्मा की शुद्राज इन एनसिएंट इंडिया और आस्पेक्ट्स ऑफ आइडियाज़ एंड इंस्टिट्यूशन इन एंशिएंट इंडिया एवं 1965 में इरफान हबीब की औरगंजेब की कट्टर धार्मिकता पर केंद्रित द अग्रेरियान सिस्टम ऑफ मुगलस आदि पुस्तकों को भारतीय इतिहास को मार्क्सवादी प्रभाव के परिपेक्ष में देखने का एक सफल प्रयास के रूप में माना जाता है, जिसकी पुरज़ोर स्थापना सन 1965 प्रकाशित रामशरण शर्मा की पुस्तक इंडियन फ्यूडलिज्म से हो जाती है, ऐसा कई इतिहासकारों का मानना है.
इतिहासकार रामशरण शर्मा अर्थात वर्तमान परिघटनाओं के प्रति प्रखरता, सजगता के साथ सहजता, सरलता और शालीनता का एक ऐसा नाम जिन्होंने पहली बार प्राचीन भारत में समाज में निचली कही जानेवाली जातियों ( शुद्र ) की स्थिति के बारे में गहराई से अध्ययन किया, एक सजग व्यक्ति को विरोध का समाना न करना पड़े ऐसा भारतीय इतिहास में बहुत कम ही हुआ है, रामशरण शर्मा भी इससे बचे नहीं. “सम्पूर्ण क्रांति अब नारा है भावी इतिहास हमारा.” का नारा बुलंद करनेवाले लोग कांग्रेस को पछाड़कर जब सत्ता में आए तो ऐसे ऐसे कारनामों को अंजाम दिया कि कांग्रेस तक शर्मा गई. खैर तत्काल बात शर्मा जी के सन्दर्भ में; सन 1977 में जनसंघ के दबाव में आकर जनता पार्टी की सरकार ने ग्यारहवीं क्लास में पढ़ाई जा रही इनकी पुस्तक प्राचीन भारत को पाठ्यक्रम से हटा दिया. तर्क था कि इस पुस्तक में हिंदू धर्म और संस्कृति के खिलाफ़ बातें लिखी गई हैं पर असली बात ये थी अपने धर्मनिरपेक्ष तेवर की वजह से वो हमेशा से ही जनसंघ के निशाने पर रहे. रोमिला थापर और बिपिन चन्द्र की किताबों के साथ भी यही किया गया. उसी ज़माने में शर्मा जी यूनेस्को द्वारा आयोजित गोष्ठी में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व करते हुए पेरिस जा रहे थे कि विमान पर चढ़ाने के ठीक पहले उन्हें ये सूचना दी गई कि भारत सरकार ने उनको पेरिस जाने से मना कर दिया. उन्हें आपस लौटना पड़ा. सुमित सरकार व द्विजेन्द्रनाथ झा के दिल्ली विश्विद्यालय में नियुक्ति करने पर शर्मा जी के विरुद्ध जनसंघ ने नारा लगाया आरएस शर्मा भगाओ, हिंदू धर्म बचाओ. तभी तो जेपी आंदोलन पर व्यंग करते हुए हरिशंकर परसाई लिखतें हैं डाकू भी अगर कांग्रेस विरोधी है तो वो बड़े से बड़ा समाजवादियों से ज़्यादा श्रेष्ठ है. वहीं बाबा नागार्जुन भी ये कहने को मजबूर हो गए कि खिचड़ी अच्छी नहीं होती.

रामशरण शर्मा का मानना था - अगर दक्षिणपंथ का प्रभाव बढ़ेगा तो वामपंथ का घटेगा और वामपंथ का प्रभाव बढ़ेगा तो दक्षिणपंथ का घटेगा. मार्क्सवाद की प्रासंगिकता के विषय में रामशरण शर्मा के विचार कम महत्वपूर्ण नहीं है. वो जहाँ एक तरफ़ लकीर के फकीर बनने की बात से इंकार करतें हैं वहीं मार्क्सवाद को प्रासंगिक पर इनका कथन है कि कोई भी विचारधारा पैदा होती है तो उसका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवेश होता है. आप दुनियां को समझाने का वह तरीका अपनाएं जो मार्क्स ने अपनाया था तो लाभ होगा. दुनिया का परिवेश बदला है तो नया अध्ययन ज़रूर होना चाहिए. लेकिन मार्क्सवाद की जगह ले सकने वाली कोई दूसरी उसी हैसियत की विचारधारा मेरी जानकारी में सामने नहीं आई है. मार्क्स के देखने में जो कमी थी, उसे आप पूरा करें. दुनियां में जो अंतर आया है उसका गहन और विस्तृत अध्ययन कीजिए. फिर मोडिफाई कीजिये. विचारधारा भी तो बदलती है. लेकिन ऐसा नहीं होता कि नई विचारधारा आती हैं तो सभी पुरानी विचारधाराएं बिलकुल हट जाती हैं. असल बात है बेहतर और बेहतर, निरंतर बेहतर बनाने की कोशिश चलती रहती है. इसलिए मूल श्रोत-सामग्री और तरीके का महत्व है. मेरी समझ में मार्क्सवादी दृष्टि को रिप्लेस करना संभव नहीं है. वैसे ये बात भी सही है कि सब कुछ सिर्फ मार्क्सवाद से नहीं जाना जा सकता. लेकिन मार्क्सवाद की समझ तो काम आएगी ही. जबतक सामाजिक समानता पूरी नहीं होगी तब तक तो मार्क्सवाद की प्रासंगिकता बनी ही रहेगी. इतिहास में प्रगति और दुर्गति साथ-साथ चलती है. सामाजिक न्याय का सवाल मरनेवाला नहीं है. बुनियादी सवालों को खत्म करना असंभव है. मार्क्सवाद हमें विरासत से काटता नहीं है. उल्टे विरासत को समझाने में मदद करता है. एक मार्क्सवादी होने के कारण अपनी परम्परा और विरासत के सम्बन्ध में बहुत सारे सवाल आप पूछने लगेंगे. इससे अपनी विरासत के सम्बन्ध में आपकी बेहतर वैज्ञानिक समझ बनेगी. आप विरासत के उन पहलुओं को स्वीकार करेंगें जो प्रगति में सहायक हैं और उन्हें अस्वीकार करेंगें जो प्रगति में सहायक नहीं हैं.
रामशरण शर्मा की ख्याति प्राचीन भारत पर लिखी पुस्तकों के लिए है इसमें कोई दो राय नहीं पर जिन्होंने भी उन्हें विभिन्न गोष्ठियों, सभाओं, नुक्कड़ सभाओं में सुना है, बैठकी में उनसे गप्पें लड़ाई वो भली भांति जानते हैं कि उनके चिंतन के दायरे में मध्यकालीन और आधुनिक भारत भी हमेशा रहा है. प्रगतिशील तबके के बीच वे वर्तमान को बदलने की लड़ाई में वैचारिक शक्ति के श्रोत के रूप में भी जाने जातें हैं. रामशरण शर्मा एक धर्मनिरपेक्ष इतिहासकार थे. उनकी राय थी – आज की समस्या इतिहास से नहीं सुलझा करती है. अगर किसी समस्या का पुरानी बातों से सम्बन्ध है तो इतिहास इसपर रौशनी डाल सकता है, सच्चाई को सामने रख सकता है.इतिहास बता सकता है कि जाति प्रथा, छुआछूत आदि शुरू कैसे हुए. इसके जड़ के मूल कारण क्या है. कारण सुन लीजिए. उसे हटा दीजिए. समाधान हो जायेगा. इतिहास लेखन के विषय में श्रोतों का विस्तार और साक्ष्यों की छानबीन के लिए एतिहासिक भौतिकवाद पर आधारित एक विश्लेष्णात्मक पद्धति का प्रयोग, ये दो ऐसे क्रांतिकारी बदलाव थे जिसके एक वाहक बने रामशरण शर्मा. पहले केवल लिखित पथ का प्रयोग होता था अब उसे पुरातात्विक साक्ष्यों, शिलालेखों भी से जोड़कर देखा जाने लगा. अब केवल घटनाओं या बदलाव की सूचना भर से काम नहीं चलानेवाला था बल्कि क्यों और कैसे का विश्लेषण के साथ ही साथ उस घटना या बदलाव से निकलकर क्या आया आदि के लेखन पर भी बल दिया जाने लगा. अब शिलालेखों को केवल राजा-रानी की तिथियों के लिए नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक इतिहास दर्ज़ करनेवाले दस्तावेज़ के रूप में पढ़ा जाने लगा. इसे भौतिक, सांस्कृतिक एवं लिखित साक्ष्य से तालमेल बिठाने का संघान और छानबीन की विश्लेष्णात्मक पद्दति का इस्तेमाल कहा गया.
उनके दरवाज़े किसी भी जिज्ञासू और ज्ञानपिपासु के लिए सदैव खुले रहते थे. वे स्वं भी लोगों से मिलने-जुलने उनसे बात करने का कोई मौका नहीं चुकते थे. सुबह टहलने के लिए भी ज़रा देर से जाते, किसी पार्क या कोई सुनसान जगह के वजाय भीड़भाड़ वाली सड़कों का चयन करते, जहाँ वो घूमते-टहलते लोगों से बातचीत भी करते रहते. विदेश से लौटते तो मज़े और सैर-सपाटों के किस्सों के बजाय वहाँ के आवाम के किस्से उनकी ज़बान पर होते. वे किताबी नहीं बल्कि एक एक्टीविस्ट इतिहासकार थे. जिन्हें आपातकाल, बाबरी मस्ज़िद विध्वंश, नरसंहारों जैसी घटनाएँ परेशान करती. जनता को प्रगतिशील चेतना से सुसजित करना उनके चिंतन का प्रमुख विषय होता. वे अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति जागरूक और एक कर्मठ शिक्षाविद थे. उनका साफ़ मानना था कि समाज सुधार के कार्यों या सामाजिक समस्याओं और उसके समाधान की गतिविधियों में संलग्न शिक्षाविद ही समाज के लिए कुछ कर रहें हैं. अन्यथा समाज को उनसे क्या लाभ. आपने बहुत काम किया है, प्रतिष्ठा अर्जित की है, उसे आप लेके रहिए. आपका कुछ सामाजिक दायित्व है न. समाज के प्रति प्रतिबद्धता तो होनी ही चाहिए और प्रतिबद्धता के साथ साथ एक्टिविटी भी होनी चाहिए. अंतिम सत्य तलाशने का दावा कोई भी वैज्ञानिक सोच का व्यक्ति नहीं करता, रामशरण शर्मा ने भी नहीं किया.
अपने तरह के सोचवाले इतिहासकारों को बढावा देने, वैदिक परम्पराओं को अनदेखा करने, हिंदी के बजाय अंग्रेज़ी में अपना लेखन कार्य को अंजाम देने सहित कई आरोप इनपर लगे पर इस सत्य से किसी का कोई इंकार नहीं हो सकता कि वो भारत के उन इतिहासकारों में से हैं ( थे ) जिन्होंने इतिहासकारों को खुद नए, तार्किक व वैज्ञानिक तरीके से सोचना सिखाया. साथ ही ये भी बताया कि इतिहास का अर्थ केवल बीती हुई कहानी कहना नहीं होता. इतिहास अथवा इतिहास लेखन का कर्म मात्र राजवंश, युद्ध और भारतीय साम्राज्य का इतिहास मात्र नहीं है. इतिहासकार यह एहसास करें कि इतिहास का विषय यह भी है कि इतिहास के वे सबक क्या हैं जिनके सहारे आज की चुनौतियों का सामना कल्पनाशीलता और सूझबूझ के साथ किया जा सके. इतिहासकारों ने अतीत को बस समझने की कोशिश की है. ज़रूरत है कि इस समझदारी का इस्तेमाल वर्तमान को बदलने के लिए किया जाय.
दुखद सच यह है कि इतिहास के नाम पर आज भी हमारे पाठ्यक्रम ज़्यादातर राजा-रानी की कहानियों से ही भरे पड़े हैं. ऐसे समय में रामशरण शर्मा को पढ़ना-पढ़ाना और ज़्यादा ज़रुरी हो जाता है. इन्हें पढ़ने-पढ़ाने का अर्थ है प्राचीन भारत के वैज्ञानिक इतिहास से परिचय प्राप्त करना. आज के समय में यह केवल इतिहास के विद्यार्थियों के लिए ही नहीं वरन तमाम इंसाफपसंद संवेदनशील इंसानों के लिए एक नितांत ही ज़रुरी कार्यों में से एक बन जाता है. सच्चे ज्ञान से ही अज्ञानता दूर हो सकती है, गलत व अल्प ज्ञान हमें और ज़्यादा अज्ञानी, मूढ़ और दकियानूस बनाता है. रामशरण शर्मा कहा करते थे सामंती सोच में बदलाव के बगैर सामाजिक परिवर्तन की कल्पना बेकार है. खूब पढ़िए लेकिन उससे भी ज़्यादा चिंतन मनन कीजिये और गुनिये. तभी सही ज्ञान प्राप्त हो सकता है.

Friday, November 16, 2012

स्पेशल सेल के खतरनाक खेल का खुलासा करती किताब


समाचारों में एक खबर आए दिन प्रकाशित-प्रसारित होती रहती है कि ‘फलां’ आतंकवादी संगठन के ‘इतने’ आतंकवादी ‘इतने’ गोलाबारूद, हथियार और पैसे के साथ पकड़े गए और हम ये जानते हुए कि कानून के रखवालों का दामन भी पाक-साफ़ नहीं है, इन बातों पर सहज ही यकीन कर लेतें हैं. पर क्या सच केवल उतना ही होता है जितना कि प्रचारित, प्रसारित, प्रस्तावित किया जाता है? यक़ीनन नहीं. इसी विषय की पड़ताल करती ‘आरोपित, अभिशप्त और बरी: स्पेशल सेल का खोखला सच’ जामिया टीचर्स सौलिडैरिटी एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित एक अत्यंत ही पठनीय पुस्तक है. इस पुस्तक में स्पेशल सेल से वर्ष 1992 से लेकर 2012 तक के कुल 16 मामलों की तफसील पेश किया गया है जिसमें हुजी, लश्कर-ए-तैयबा व अल-बदर जैसे समूहों के आतंकवादी होने के आरोप में पकडे गए लोगों के केस की पूरी जानकारी है, जिन पर देशद्रोह, राज्य के खिलाफ़ युद्ध, आपराधिक षडयंत्र, बम धमाकों की योजना और क्रियान्वयन, आतंकवादियों को प्रशिक्षण, हथियार और गोलाबारूद जमा करना, आतंकी कार्यों के लिए धन स्थानान्तरण आदि संगीन आरोप लगाते हुए ज़्यादातर मामलों में फंसी की सजा की मांग की गई थी, जिसमें अदालत अंततः उन्हें बरी करती है साथ ही मामले को गढ़कर पेश करने की बात पर कई बार पुलिस और स्पेशल सेल को फटकार भी लगाती है तथा सेल के खिलाफ़ सी.बी.आई. जाँच के आदेश के साथ ही साथ एफ.आई.आर. दर्ज़ करने और विभागीय जाँच किये जाने के निर्देश भी देती है.
इस पुस्तक में (1) राज्य बनाम तनवीर अहमद, शकील अहमद, इश्तियाक अख्तर दार, मो. अख्तर दार, मो. युसूफ लोन, अब्दुल रॉफ, और गुलाम मोहम्मद (2) राज्य बनाम फारुख अहमद खान आदि (3) राज्य बनाम आमिर खान (4) राज्य बनाम खोंगबेतबम ब्रोजेन सिंह एवं अन्य (5) राज्य बनाम हामिद हुसैन, मो. शरीक, मो. इफ़्तिखार अशन मालिक, मौलाना दिलावर खान, मसूद अहमद रशीद (6) राज्य बनाम इरशाद अहमद मालिक (7) राज्य बनाम अयाज अहमद शाह (8) राज्य बनाम साकिब रहमान, बशीर अहमद शाह, नाजिर अहमद सोफ़ी, हाजी गुलाम मुइनिद्दीन दार, अब्दुल कयूब खान और बिरेन्द्र कुमार (9) राज्य बनाम खुर्शीद अहमद भट्ट (10) राज्य बनाम सलमान खुर्शीद कोरी तथा अन्य (11) राज्य बनाम मॉरिफ़ कमर तथा अन्य (12) राज्य बनाम गुलज़ार अहमद गनी तथा मो. अमीन हजाम (13) राज्य बनाम तारिक डार (14) राज्य बनाम मो. इमरान अहमद (15) राज्य बनाम मो. मुख्तार अहमद खान (16) राज्य बनाम मो.इकबाल उर्फ़ अब्दुर्रहमान, नजरुल इस्लाम तथा जलालुद्दीन नामक केस की रिपोर्ट पढ़ी जा सकती है. इन 16 में से 15 मामले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल से सम्बंधित हैं. 
इन आरोपों का विस्तृत विश्लेषण करने पर स्पेशल सेल का एक बहुत ही डरावना और घिनौना चेहरा हमारे समक्ष प्रकट होता है, जिसमें अधिकारीगण पदोन्नति, मैडलों और इनामों के लालच में किसी भी हद तक जाने को तत्पर दिखाई पडतें हैं. इस किताब के पन्नों से गुज़रते हुए भय सा लगता है और विश्वास नहीं होता कि हम आज़ाद भारत के आतंक विरोधी एजेंसी में से सबसे बेहतर मानी जा रही एजेंसी के बारे में पढ़ रहें हैं जो अपनी असफलता छुपाने के लिए एक सोची समझी साजिश के तहत बेगुनाहों को लगातार फंसा रही है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है. जिसके शिकार कई आम नागरिकों के साथ ही साथ मानवाधिकार कार्यकर्त्ता भी बने हैं. हम और आप इसलिए नहीं बचे है कि हम कोई गैरकानूनी हरकत नहीं करते वल्कि इसलिए बचे हैं कि हम पर अब तक इनकी नज़र नहीं पड़ी है.
एक बात स्पष्ट कर देना ज़रुरी है कि यहाँ जितने भी लोग बरी हुए वो सबूतों के अभाव के कारण नहीं बल्कि पुलिस के उन तौर तरीकों की वजह से जो पूरी तरह गढे गए, हास्यास्पद और विकृत थे. यहाँ एक अविश्वसनीय, संदिग्ध और काल्पनिक कहानी गढ़ी गई थी जिस पर सहज विश्वास करना दुनिया के किसी भी कानून के लिए संभव न था. एक नमूना इसी किताब से  – 15 मार्च 2002 को ए.सी.पी. मेहता द्वारा गिरफ्तारी के समय लिया गया बयान और उपयुक्त उज्जवल मिश्रा द्वारा पोटा की धारा 32 के तहत दर्ज़ किया गया उसका हलफनामा एक ही था. अदालत ने कहा कि “ कॉमा और पूर्णविराम सहित पूरा का पूरा बयान ज्यों का त्यों है...इससे पता चलता है कि इंसानी तौर पर ऐसा हलफनामा देनेवाले और दर्ज़ करनेवाले दोनों व्यक्ति के लिए इस तरह का एक जैसा हू-ब-हू शब्द-दर-शब्द हल्फिया बयान दर्ज़ करना असंभव है.”
इस पुस्तक में जिन व्यक्तियों के मामले प्रस्तुत किये गए हैं भले ही वो आज अदालत द्वारा मुक्त कर दिए गए हों पर उनकी गिरफ़्तारी, पूछताछ के नाम पर उत्पीडन आदि की वजह इनकी ज़िदगी का संतुलन असामान्य हो गया है. उनके व्यापार खत्म हो गए, परिवार के सदस्यों को सामाजिक अपमान, आघात व मानसिक बीमारियों तक का सामना करना पड़ा. उनके कई परिजन तो इस गम को सह न सके व उनके बच्चों का जीवन प्रभावित हुआ. इन सबके बाद भी किसी भी केस में, किसी भी सरकारी कारकून ने आज तक इनसे न माफ़ी मांगी ना ही इनके पुनर्वास का कोई प्रयास ही किया गया, उल्टे इन मामलों में सीधे-सीधे संलग्न अधिकारियों ने दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की की है. इस किताब में वर्णित किसी भी मामले में किसी भी अधिकारी पर किसी तरह की कोई कार्यवाई नहीं की गई है. अदालत द्वारा कही गई ये बात कब की आई-गई हो गई कि “ किसी पुलिस अधिकारी द्वारा किसी निर्दोष व्यक्ति को झूठे आपराधिक मामले में फंसाने से ज़्यादा गंभीर और संगीन अपराध नहीं हो सकता. पुलिस अधिकारियों में इस तरह कि प्रवृति दिखाई नहीं देनी चाहिए और इस ओर हल्के ढंग से किन्तु पूरी कठोरता से लगाम कसने की ज़रूरत है.” अब यहाँ सवाल ये भी उठता है कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री में डुबकियां मारते और मजबूरी की सरकारें झेलते इस देश में ये लगाम कसे भी तो कौन ! हाँ, जिनके पास पैसा और पावर है उनकी तो हर दिन ईद और रातें दिवाली हैं.
नाजिम हिकमत की “कैद में रिहाई के बाद” शीर्षक कविता से शुरू हुई रिपोर्ट आधारित इस पुस्तक में इरशाद अली का प्रधानमंत्री, भारत सरकार के नाम खत का भी प्रकाशन किया गया है. जिसमें इरशाद अली स्पेशल सेल के खतरनाक खेल का पर्दाफाश करतें हैं. इस खत के अनुसार इरशाद अली दिल्ली के स्पेशल सेल के लिए मुखबिर का काम करते थे और जिन्हें आईबी तथा स्पेशल सेल दिल्ली ने झूठे मुकद्दमे में फंसाया था. इस खत को पूरा पढाने पर एक अत्यंत ही डरावने सच से हमारा समाना होता है कि कैसे ये सरकारी एजेंसियां नकली आतंकवादी खड़ा करती है और आतंकवाद के खिलाफ़ जंग को एक मज़ाक के रूप में परिवर्तित तथा इनाम और पदोन्नति के चक्कर में बेकसूरों को फांसकर फर्ज़ी इनकाउंटर और अपहरण जैसे अपराधों तक को बड़ी आसानी से अंजाम देतीं है. यहाँ दूसरे राज्यों से कैदियों की अदला-बदली का भी खुलासा है जिससे ये साफ़ तौर पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कैसे कश्मीर का कोई व्यक्ति दिल्ली में गिरफ्तार किया जाता है.
स्पेशल सेल ने आज तक इस तरह के जितने भी केस पेश किये  हैं उसमें केवल 30% केसों में ही किसी को सजा हो पाई है, बाकी 70% मामलों में लोग बरी हुए, अब इसका क्या मतलब निकाला जाय ? भले ही वो बरी हो गए हों पर जो यातना या प्रताड़ना उन्होंने झेली है उसका क्या कोई निवारण हो सकता है ? वो इस देश के प्रति कौन सा नज़रिया रखेंगे इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है.
पुस्तक के अंत में राष्ट्रीय जाँच आयोग गठित करने, मुआवजा एवं पुनर्वास, सार्वजनिक माफ़ी, सेल भंग करो, मामले में संलग्न अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाई जैसी चंद मांगें भी हैं जो पुस्तक में प्रकाशित रिपोर्ट को पढने के पश्चात् कहीं से भी गैरज़रूरी नहीं लगतीं.  
अब थोड़ी सी बात इस पुस्तक के प्रकाशक की. लोकतान्त्रिक एवं प्रगतिशील शक्तियों के समूह के रूप में सन 2008 में बटला हाउस मुठभेड़ के बाद गठित जामिया टीचर्स सौलिडैरिटी एसोसिएशन ( मूलतः जामिया टीचर्स सौलिडैरिटी ग्रुप ) का मूल उद्देश्य इस मुठभेड़ की न्यायिक जाँच की मांग थी लेकिन आज शासन के अन्य अन्यायपूर्ण मामलों के खिलाफ़ भी इनकी सक्रियता देखने को मिल रही है. जिसमें फैक्ट फाईंडिंग, जाँच पड़ताल, रिपोर्टों का प्रकाशन, क़ानूनी सहायता में शामिल होना तथा लोकतंत्र, न्याय और नागरिक अधिकारों के मुद्दे पर अन्य सामाजिक संगठनों के साथ साझेदारी आदि महत्वपूर्ण कार्य समाहित हैं. इन्हें info.jtsa@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है. साथ ही इनकी गतिविधियों के बारे में इनकी वेबसाइट www.teacherssolidarity.org  देखी जा सकता है.
ऐसी पुस्तकें बहुत कम ही प्रकाशित होतीं है. तमाम इंसाफपसंद नागरिकों को इसे एक बार अवश्य ही पढ़ना चाहिए. 

दमा दम मस्त कलंदर

आज सुबह-सुबह वडाली ब्रदर्स का गाया हुआ दमा दम मस्त कलंदर सुन रहा था. गाने के दौरान उन्होंने फ़कीर मस्त कलंदर से जुड़ा एक अद्भुत किस्से का ...